#Chiplun आमदार शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश; कोळकेवाडी धरण 'विना वीज' पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर

पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता; 'FPA' तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यातील पहिलाच नाविन्यपूर्ण पथदर्शी प्रकल्प

महादरबार न्यूज नेटवर्क - विलास गुरव

संगमेश्वर मतदारसंघातील उंचावरील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोळकेवाडी धरण परिसरात वीज आणि इंधनाशिवाय चालणाऱ्या 'FPA' (Fluid Pressure Amplification) तंत्रज्ञानावर आधारित पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPCD) १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आमदार शेखर निकम यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि त्यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे या पथदर्शी प्रकल्पाला अखेर प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाचे तांत्रिक महत्त्व आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी असणारी उपयुक्तता लक्षात घेऊन आमदार शेखर निकम यांनी ही बाब थेट राज्याचे उद्योग व रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत  यांच्या कानावर घातली होती. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकल्पाचे दूरगामी महत्त्व तातडीने ओळखून, हा प्रकल्प भविष्यकाळाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने मा. जिल्हाधिकाऱ्यांना कॉल केला आणि या प्रकल्पासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (DPCD) आवश्यक तो निधी मंजूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे तांत्रिक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पाण्याचा उपसा करण्यासाठी विजेचा (Zero-Electricity) किंवा डिझेलचा (Zero-Fossil Fuel) अजिबात वापर केला जाणार नाही. या प्रगत आणि पेटंटेड (Patented) तंत्रज्ञानाचा वापर करून, वाहत्या पाण्याचा नैसर्गिक दाब वापरून पाणी उंचावरील गावांमध्ये यशस्वीरीत्या पोहोचवले जाईल. पारंपरिक पाणीपुरवठा योजनांमध्ये विजेचा खर्च मोठा असतो, मात्र या तंत्रज्ञानामुळे शासनाच्या आणि ग्रामपंचायतींच्या वीज बिलात भविष्यात फार मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे तांत्रिक महत्त्व ओळखून, देशातील एका सर्वोच्च तांत्रिक संस्थेमार्फत या प्रकल्पाचे सविस्तर सर्वेक्षण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात येणार आहे. रत्नागिरीचे .जिल्हाधिकारी मा. मनुज जिंदल यांनी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२०२७ अंतर्गत या १५ लाख रुपयांच्या निधीला अधिकृत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणून 'महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण' (MJP), रत्नागिरीची नियुक्ती करण्यात आली असून लवकरच प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या कामाला गती मिळणार आहे. आमदार शेखर  यांच्या या यशस्वी उपक्रमामुळे मतदारसंघातील उंचावरील गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटण्याच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत.