#Chiplunचिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी डीपीआरची पूर्तता करून निधीची तरतूद करावी
आ. शेखर निकम यांची अर्थसंकल्पीय बजेटच्या चर्चेदरम्यान मागणी
महादरबार न्यूज नेटवर्क - विलास गुरव
नदी संवर्धन- पूर नियंत्रणातर्गत सांगली कोल्हापूर नागपूर शहरांसाठी मोठा निधी मंजूर केला आहे. या धर्तीवर चिपळूण शहरासाठीच्या डीपीआरची पूर्तता करून लवकरात लवकर निधीची तरतूद करून चिपळूणवासीयांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शेखर निकम यांनीअर्थसंकल्पीय बजेटच्या चर्चेदरम्यान अधिवेशनात केली. तसेच मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने देखील काही मागण्या मांडल्या.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मंगळवारी बजेट सादर झाले. तर गुरुवारी या बजेटच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. यावेळी आमदार शेखर निकम आपले मत मांडताना म्हणाले की, नदी संवर्धन पुर नियंत्रणासाठी सांगली, कोल्हापूर, नागपूरसाठी मोठा निधी मंजूर झाला आहे. कोकणातील चिपळूण, खेड, महाड, राजापूरमध्ये पूर येतो. चिपळूण शहर पुरामुळे वेढले जाते. यामुळे चिपळूणवासियांचे मोठे नुकसान होते. या सगळ्यांमध्ये नदी संवर्धन पूर नियंत्रणाचा कार्यक्रम घेत असताना कोकणाला देखील न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे आणि ती घ्यावी अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली. यामध्ये ते पुढे म्हणाले की, कोकणासाठी जास्त काही मागत नाही. पाठपुरावा करण्यात आम्ही थोडेफार कमी पडत असतो. चिपळूण शहराचे महापुरामुळे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे लवकरात लवकर डीपीआरची पूर्तता करून निधीची तरतूद करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.
आंबा काजू धोरणाबाबत ते म्हणाले की, केसरकर समितीच्या अहवाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, परिपत्रकाप्रमाणे पाहिजे तशी अंमलबजावणी होत नाही. तरी ती होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. कोरोना काळात काजू प्रोसेसिंग सारखे युनिट बंद पडले आहेत. या प्रकल्पाच्या कर्जाच्या व्याज माफी धोरण मंजूर व्हावे, असे देखील मत मांडले.
चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने मत आमदार शेखर निकम भूमिका मांडताना म्हणाले की, मारलेश्वर, कसबा गोवळकोट, टिकळेश्वर यासारख्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी सुमारे ५० कोटींचा निधी मंजूर व्हावा.
तसेच कोकणातील पाणी टंचाई समस्येवर मात करण्यासाठी लागवड पाटबंधारे विभागांतर्गत तालुकानिहाय तीन-तीन प्रकल्प मंजूर होणे आवश्यक आहे.
कोकणात धनगरवाड्या डोंगरात परिसरात वसल्या आहेत. या वस्त्यांकडे जाण्यासाठी रस्ते डांबरीकरणासाठी निधीची गरज असून काही धनगरवाड्यांचे पुनर्वसन देखील होणे आवश्यक आहे. अलोरे सारख्या ठिकाणी शासनाची मोठी मोकळी जागा आहे. या ठिकाणी धनगर वाड्यांचे पुनर्वसन व्हावे, असे मत मांडले. एकंदरीत यावेळी चिपळूण- संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे विकासात्मक धोरण मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
महादरबार न्यूज नेटवर्क - विलास गुरव
नदी संवर्धन- पूर नियंत्रणातर्गत सांगली कोल्हापूर नागपूर शहरांसाठी मोठा निधी मंजूर केला आहे. या धर्तीवर चिपळूण शहरासाठीच्या डीपीआरची पूर्तता करून लवकरात लवकर निधीची तरतूद करून चिपळूणवासीयांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शेखर निकम यांनीअर्थसंकल्पीय बजेटच्या चर्चेदरम्यान अधिवेशनात केली. तसेच मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने देखील काही मागण्या मांडल्या.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मंगळवारी बजेट सादर झाले. तर गुरुवारी या बजेटच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. यावेळी आमदार शेखर निकम आपले मत मांडताना म्हणाले की, नदी संवर्धन पुर नियंत्रणासाठी सांगली, कोल्हापूर, नागपूरसाठी मोठा निधी मंजूर झाला आहे. कोकणातील चिपळूण, खेड, महाड, राजापूरमध्ये पूर येतो. चिपळूण शहर पुरामुळे वेढले जाते. यामुळे चिपळूणवासियांचे मोठे नुकसान होते. या सगळ्यांमध्ये नदी संवर्धन पूर नियंत्रणाचा कार्यक्रम घेत असताना कोकणाला देखील न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे आणि ती घ्यावी अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली. यामध्ये ते पुढे म्हणाले की, कोकणासाठी जास्त काही मागत नाही. पाठपुरावा करण्यात आम्ही थोडेफार कमी पडत असतो. चिपळूण शहराचे महापुरामुळे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे लवकरात लवकर डीपीआरची पूर्तता करून निधीची तरतूद करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.
आंबा काजू धोरणाबाबत ते म्हणाले की, केसरकर समितीच्या अहवाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, परिपत्रकाप्रमाणे पाहिजे तशी अंमलबजावणी होत नाही. तरी ती होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. कोरोना काळात काजू प्रोसेसिंग सारखे युनिट बंद पडले आहेत. या प्रकल्पाच्या कर्जाच्या व्याज माफी धोरण मंजूर व्हावे, असे देखील मत मांडले.
चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने मत आमदार शेखर निकम भूमिका मांडताना म्हणाले की, मारलेश्वर, कसबा गोवळकोट, टिकळेश्वर यासारख्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी सुमारे ५० कोटींचा निधी मंजूर व्हावा.
तसेच कोकणातील पाणी टंचाई समस्येवर मात करण्यासाठी लागवड पाटबंधारे विभागांतर्गत तालुकानिहाय तीन-तीन प्रकल्प मंजूर होणे आवश्यक आहे.
कोकणात धनगरवाड्या डोंगरात परिसरात वसल्या आहेत. या वस्त्यांकडे जाण्यासाठी रस्ते डांबरीकरणासाठी निधीची गरज असून काही धनगरवाड्यांचे पुनर्वसन देखील होणे आवश्यक आहे. अलोरे सारख्या ठिकाणी शासनाची मोठी मोकळी जागा आहे. या ठिकाणी धनगर वाड्यांचे पुनर्वसन व्हावे, असे मत मांडले. एकंदरीत यावेळी चिपळूण- संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे विकासात्मक धोरण मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
Comments
Post a Comment