#Mumbai:महापूरापासुन वाचण्यासाठी चिपळूणला गाळमुक्त कधी करणार?आमदार शेखर निकम आक्रमक
आवश्यक निधी तातडीने देण्याची विधानसभेत केली मागणी
महादरबार न्यूज नेटवर्क - विलास गुरव
चिपळूण शहरातील उर्वरित गाळ काढण्यासाठी निधी आवश्यक निधी मिळावा याबाबत आमदार शेखर निकम यांनी विधान सभेत मांडली आक्रमक भूमिका घेतली. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यातील गाळ काढण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या येणाऱ्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे मा. मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मान्य केले. चिपळूण शहर व ग्रामीण भागातील उर्वरीत गाळ यावर्षी काढणार का? दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यातील निधी हा तातडीने मिळणार का? व नदी संवर्धन गाळ काढण्यासंबंधी सेंट्रल बोर्ड व जलशक्ती मिनिस्ट्रीकडे मेरीटाईम बोर्ड हा प्रस्ताव तातडीने सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे पाठविणार आहे का? असे सभागृहात मुद्देसुद प्रश्न मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधुन घेतले.
चिपळूण शहर व ग्रामीण भागामध्ये २२ जुलै २०२१ च्या महापुरामध्ये प्रचंड प्रमाणात हानी झाली होती. यामुळे चिपळूण शहरात पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसले तसेच शहरा लगत असणा-या ग्रामिण भागातील नदी किणाऱ्याची शेती व गाळ मोठ्या प्रमाणात प्रवाहासोबत वाहत आला, नदीची पात्रांचा मार्ग बदलला व नदीची पात्र देखील गाळाने भरली गेल्याने पुराचा धोका मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन शहरातील बाजारपेठेतील व्यापारी व लोकवस्तींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेश्नात आमदार शेखर निकम यांनी प्रश्न मांडले गेल्यावर्षी चिपळूण बचावसमिती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरीकांनी मोठ आदोलन केल त्याची दखल घेऊन आदरणीय अजितदादा पवार यांनी १० कोटीचा निधी खास बाब म्हणून या कामासाठी डिझेल परतावा म्हणून दिले तात्काळीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील देखील नवीन मशनरी या सर्वासाठी खरेदी केली.
चिपळूण शहराला पूरातून कायमचे मुक्त करायचे असेल. तर उर्वरीत गाळ काढला पाहिजे टप्पा एकच काम चालू आहे त्यातील काम शिल्लक आहे. ते तुम्ही यावर्षी पुर्ण करणार का? असा प्रश्न विधान सभेत उपस्थित केला.
खेर्डी पासून पोफळी पर्यंत दुसरा टप्पा आहे तिथून पाणी येते याचा प्रस्ताव देखील एरिकेशन डिपार्टमेन्टने शासनाकडे दाखल केला आहे. तिसरा टप्पा गोवळकोट खाडी ते करबवने खाडीपर्यंत ते मेरीटाईम बोर्डाकडे जातो. हे दोन्ही टप्पे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यांना निधी उपलब्ध करुन देणार का? नदी संवर्धन व गाळ काढण्यासंबंधी सेंट्रल बोर्ड व जलशक्ती मिनिस्ट्रीकडे मेरीटाईम बोर्ड हा प्रस्ताव राज्यशासनामार्फत सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे तातडीने पाठविणार आहे का? अशी आग्रही मागणी केली.
याबात योग्य ती उपाययोजना झाल्यास कायमस्वरुपी मिळाली तरच चिपळूण गाळमुक्त होईल.
Comments
Post a Comment