#Dound:दौंड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना फॉरेस्टपैकी वाटप केलेल्या जमिनी बदलून मिळणार ?
शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
महादरबार न्यूज नेटवर्क - अक्षता हनमघर
पुणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना शासनाकडून वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) वाटप जमिनीचे निर्वाणीकरण केलेले नसल्याने अशा जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करण्यास वन विभागाकडून प्रतिबंध करण्यात येत असून, फॉरेस्टपैकी वाटप जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना बदलून देण्याबाबतचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात यावेत व तसेच महाराष्ट्र शासनाने अशा प्रकरणी निश्चित धोरण ठरवावे या मागणीची जनहित याचिका शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेत मा.उच्च न्यायालयात प्रकल्पग्रस्तांचे न्यायहक्कासाठी केलेल्या मागणीबाबत अधिक माहिती देताना पासलकर म्हणाले की, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना फॉरेस्ट पैकी जमिनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ,पुणे यांचेकडून वाटप झाल्या आहेत.त्या जमिनी भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतर केल्यास वन विभाग सदर वाटप जमीनी शासन जमा करून ७/१२ सदरी “महाराष्ट्र राज्य राखीव वन” असा शेरा कब्जेदार सदरी दाखल करण्याची कारवाई करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करण्यास पुनर्वसन विभागात अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
तसेच यापूर्वी वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांपैकी काही अशा स्वरूपाचे प्रकरणामध्ये शासनाविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्रमांक ५१५२/ २०१४ व रिट याचिका ७६२ / २०२१ मधील दिनांक २६/ १० / २०१५ व दिनांक २८/०४/२०२२ व दिनांक २५/३/२०२२ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे वन संवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे निर्वाणीकरण न झालेल्या जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करणे शक्य नसल्यास प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनी बदलून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांना दिले होते. त्या प्रमाणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ,पुणे यांनी दि.१९/०८/२०२२ रोजी वीर प्रकल्पग्रस्त विठ्ठल महादेव मैद-साळुंके यांना दौंड तालुक्यातील सहजपूर,यवत स्टेशन,कानगाव या ठिकाणी ३२ एकर जमीन बदलून दिल्याचे आदेश देखील पारित केलेले आहेत.
तरी, राज्यात सद्यस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पग्रस्तांना निर्वणीकरण न झालेल्या वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) जमिनी वाटप असून, सर्वांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे. या करिता शासनस्तरावर प्रकल्पग्रस्तांना वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) जमिनी बदलून द्या किंवा वर्ग १ रुपांतरीत करून द्या या मागणीसाठी व्यक्तिश: मोठ्या प्रमाणावर लेखी व तोंडी पाठपुरावा देखील केला आहे. मात्र जे प्रकल्पग्रस्त कोर्टातून जमीन बदलून मिळणेबाबतचा आदेश प्राप्त करतात त्यांच्याच प्रकरणी जमीन बदलून देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
तरी, राज्यातील इतर सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून, शासन स्तरांवरून वन संवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करणेकामी किंवा फॉरेस्ट जमिनी बदलून देणेकामी निश्चित धोरण तयार करणेबाबतचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी पासलकर यांनी दाखल जनहित याचिका क्र. १९५०५ (st)/२०२३ अन्वये केली असून, मा.उच्च न्यायालय राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना निश्चित न्याय मिळवून देईल असा विश्वास पासलकर यांनी व्यक्त केला
महादरबार न्यूज नेटवर्क - अक्षता हनमघर
पुणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना शासनाकडून वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) वाटप जमिनीचे निर्वाणीकरण केलेले नसल्याने अशा जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करण्यास वन विभागाकडून प्रतिबंध करण्यात येत असून, फॉरेस्टपैकी वाटप जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना बदलून देण्याबाबतचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात यावेत व तसेच महाराष्ट्र शासनाने अशा प्रकरणी निश्चित धोरण ठरवावे या मागणीची जनहित याचिका शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेत मा.उच्च न्यायालयात प्रकल्पग्रस्तांचे न्यायहक्कासाठी केलेल्या मागणीबाबत अधिक माहिती देताना पासलकर म्हणाले की, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना फॉरेस्ट पैकी जमिनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ,पुणे यांचेकडून वाटप झाल्या आहेत.त्या जमिनी भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतर केल्यास वन विभाग सदर वाटप जमीनी शासन जमा करून ७/१२ सदरी “महाराष्ट्र राज्य राखीव वन” असा शेरा कब्जेदार सदरी दाखल करण्याची कारवाई करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करण्यास पुनर्वसन विभागात अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
तसेच यापूर्वी वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांपैकी काही अशा स्वरूपाचे प्रकरणामध्ये शासनाविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्रमांक ५१५२/ २०१४ व रिट याचिका ७६२ / २०२१ मधील दिनांक २६/ १० / २०१५ व दिनांक २८/०४/२०२२ व दिनांक २५/३/२०२२ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे वन संवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे निर्वाणीकरण न झालेल्या जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करणे शक्य नसल्यास प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनी बदलून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांना दिले होते. त्या प्रमाणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ,पुणे यांनी दि.१९/०८/२०२२ रोजी वीर प्रकल्पग्रस्त विठ्ठल महादेव मैद-साळुंके यांना दौंड तालुक्यातील सहजपूर,यवत स्टेशन,कानगाव या ठिकाणी ३२ एकर जमीन बदलून दिल्याचे आदेश देखील पारित केलेले आहेत.
तरी, राज्यात सद्यस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पग्रस्तांना निर्वणीकरण न झालेल्या वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) जमिनी वाटप असून, सर्वांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे. या करिता शासनस्तरावर प्रकल्पग्रस्तांना वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) जमिनी बदलून द्या किंवा वर्ग १ रुपांतरीत करून द्या या मागणीसाठी व्यक्तिश: मोठ्या प्रमाणावर लेखी व तोंडी पाठपुरावा देखील केला आहे. मात्र जे प्रकल्पग्रस्त कोर्टातून जमीन बदलून मिळणेबाबतचा आदेश प्राप्त करतात त्यांच्याच प्रकरणी जमीन बदलून देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
तरी, राज्यातील इतर सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून, शासन स्तरांवरून वन संवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करणेकामी किंवा फॉरेस्ट जमिनी बदलून देणेकामी निश्चित धोरण तयार करणेबाबतचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी पासलकर यांनी दाखल जनहित याचिका क्र. १९५०५ (st)/२०२३ अन्वये केली असून, मा.उच्च न्यायालय राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना निश्चित न्याय मिळवून देईल असा विश्वास पासलकर यांनी व्यक्त केला
Comments
Post a Comment