#Mumbai:चिपळूणच्या पूररेषा संदर्भात आ.शेखर निकम यांनी अधिवेशनात वेधले लक्ष

महादरबार न्यूज नेटवर्क - विलास गुरव
चिपळूण नगर परिषद व शहरातील क्षेत्रातील निळी रेषा व लाल रेषा या पुररेषा आखण्याचे काम शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आले आहे. सदरच्या रेषाची आखणी झालेने शहराचा  सुमारे ९०  टक्के भाग बाधीत झाला आहे. त्यामुळे विकासात्मक कामे करता येत नाहीत त्यामुळे गुजरात राज्य सरकारने पूर रेषा बांधकाम निर्बंध कायद्यामध्ये अमेंडमेंट करून अटी व शर्ती वरती बांधकाम परवानगी देण्याचे नियम व धोरण अवलंब आहे. याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा विचार करावा.

चिपळूण शहरालगत असलेल्या वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी सरकारकडून मिळाला पाहिजे तो न मिळाल्यामुळे गाळ काढण्याचे रखडले आहे तरी आवश्यक निधी वितरीत करावा.(EP) प्लानमुळे बांधकामे रखडलेली आहेत. ज्यामध्ये कायदेशीर पद्धतीने व रितसर परवानग्या घेवून सुरू असलेल्या व पूर्णत्वास गेलेल्या इमारतींवर ही आरक्षण टाकण्यात आल्याने नागरिकांची व बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी कुचंबना झाली आहे. तरी तो (EP) प्लान लवकरात लवकर मंजूर करावा. कोळकेवाडी धरणातून चिपळूण शहरासाठी ग्रॅविटी योजनेतून तांत्रिक मंजूरी मिळाली आहे त्याला तातडीने प्रशासकीय मान्यता मिळावी. चिपळूण नगर परिषदेची इमारत खराब झाल्याने नवीन इमारत बांधणीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबीत आहे त्याला मान्यता द्यावी. देवरुख नगरपंचायत मंजूर पाणीयोजनेसाठी आवश्यक पाण्याच्या जिवंत स्रोतासाठी बंधा-याची गरज आहे तरी त्यासाठी निधीची तरतूद करावी. तसेच नगरपंचायतीकडे स्वमालकीची जमिन शहरात नसल्याने शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनी नगर पंचायतीकडे हस्तातरीत कराव्यात जेणेकरुन क्रिडांगण सास्कृतीक भवन व अन्य यांची निर्मिती नगर पंचायतीला करता येईल. चिपळूण शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक भवन जे महापुरात उद्वस्त झाले त्याला नुतन बांधणीसाठी निधी मंजूर व्हावा.

सहकार व पणन यांच्या माध्यमातून काजू बी साठवणूक ब्रॅडींग करण्याबाबत विचार व्हावा तसेच ६ टक्के व्याजदराची योजना काजू पिकासाठी लागू करावी.
महाविद्यालयामध्ये विविध शिषवृत्ती योजना या जिल्ह्यापासून काही अंतरावर असणा-या गावातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळतो तो सर्वानाच मिळावा. अभिमत विद्यापीठाला मागासवर्गीय  व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मिळते त्याप्रमाणे मॅनेजमेन्ट कोट्यातील विद्यार्थ्यांना मिळावी.
रत्नागिरी जिल्ह्यात बहुतांशी ओबीसी समाज असल्याने जिल्ह्यातील शासकीय वस्तीगृहातील SC व ST जागा भरून ज्या रिक्त जागा राहतता तेथे ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे व मंजूरी मिळालेल्या वस्तीगृहाची कामे लवकरात लवकर पुर्ण व्हावी.
असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.      

                       
या वेळी मुख्यमंत्री यांच्या वतीने राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार उदयजी सामंत साहेब यांनी  चिपळूण च्या पुररेषा  संदर्भात लवकरच  मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घायचे अश्वाशीत केले आहे.