#Varvand:दौंड तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांच्या बाबत महेश पासलकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
महादरबार न्यूज नेटवर्क - अक्षता हनमघर
दौंड तालुक्यातील पुनर्वसीत गावठाणांच्या मोजणी व हद्दकायम करणेकामी प्रशासनाकडून ७९ लाखांचा मंजूर निधी खर्च होवून देखील गावठाणांच्या मोजण्या सदोष झाल्याने व हद्दी कायम न केल्याने प्रशासनाकडून झालेल्या हलगर्जीपणाबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप असून, मोजणीकरिता आलेल्या सर्व निधी चा अपव्यय झालेची भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे. तरी, याबाबत प्रशासनाकडून झालेल्या अनियमितते बाबत व प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायामुळे शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांनी मा.उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, पासलकर यांनी ॲड.अक्षय देशमुख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पासलकर म्हणाले की, पानशेत व वीर बाजी पासलकर,उजनी, नाझरे, वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांचे दौंड तालुक्यातील ३३ गावांमधे ४२ गावठाणांमध्ये पुनर्वसन होऊन सुमारे ५० ते ६० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असून, पुनर्वसित गावठाणांचे मोजणीकरिता ७९,लाख ११ हजार खर्च करून देखील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे कार्यालयाकडून गावठाणांचे सदोष मोजण्या झाल्याने गेली ७ वर्षाचा कालावधी होवून देखील “क” प्रतीचे नकाशे बनविले नाहीत व मोजणीप्रमाणे गावठाणांच्या हद्दी देखील कायम केल्या नाहीत.
तरी, प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांचे बाबतीत झालेल्या अनागोंदी बद्दल मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे पासलकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत दौंड तालुक्यातील गावठाणांची मोजणी व हद्द कायम करणेबाबत. पुनर्वसित गावठाणातील बेकायदेशीर बांधकामे हटविणेबाबत. भूखंडाचे ७/१२ ,मिळकत पत्रिकेचे कब्जेदार सदरी प्रकल्पग्रस्त यांच्या नावाची नोंद करून उतारा देण्यात यावा.ई प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या बाबत मे.न्यायालयास विनंती केली असून, याबाबत प्रशासनाला योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी जनहित याचिका क्र. १९५०८ (st)/२०२३ अन्वये मे.न्यायालयास केली आहे.
Comments
Post a Comment