महादरबार न्यूज नेटवर्क - विलास गुरव
चिपळूण येथील रावतळे येथे म्हाडाने १९८५ साली १०५ व १०६ नंबरच्या हिस्स्यांवर नाममात्र किंमतीला जागा ताब्यात घेतली होती. मात्र, गेल्या चार दशकांत त्या जागेवर कोणताही प्रकल्प उभा राहिला नाही. स्थानिकांसोबत अनेक बैठका आणि चर्चा झाल्या, ६०% जागा म्हाडाकडे तर ४०% जागा स्थानिकांना देण्याचा निर्णयही झाला. तरीही, ४०% जागेचा लाभ अद्याप नागरिकांना मिळालेला नाही.
चिपळूण शहर ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनने वेढलेले आहे. अशा परिस्थितीत म्हाडा नवीन इमारती बांधू शकत नाही. त्यामुळे या जागांचा पुनर्विचार व्हावा. शेतकऱ्यांना नवीन दरानुसार योग्य मोबदला द्यावा किंवा त्या जागा स्थानिकांना परत कराव्यात, अशी मागणी केली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज सुरू झाल्यानंतर जिल्हा रुग्णालय त्याच्याशी संलग्न झाले आहे. परिणामी, कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. कामथे रुग्णालयाला सिव्हिल रुग्णालयाचा दर्जा द्यावा आणि औषधांचा आवश्यक साठा त्वरीत उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. त्याचबरोबर संगमेश्वर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर आणि देवरुखमधील ग्रामीण रुग्णालयातील उणिवा भरून काढण्याची आवश्यकता असल्याचेही अधोरेखित केले.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या संदर्भातही कोकणसाठी वेगळा विचार करण्याची मागणी केली. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करताना लोकसंख्येच्या निकषांमुळे कोकण वंचित राहतो. शिवाय, नर्सिंग कॉलेजसाठी ४५ लाख रुपयांची प्रोसेसिंग फी भरावी लागते, जी कोकणसारख्या भागासाठी अन्यायकारक आहे, त्यामध्ये बद्दल कोकणाच्यादृष्टीने अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेल्या मेडिकल कॉलेजमधून किमान १०% जागा स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात यावी अशी मागणी सभागृहात केली.
0 Comments